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Tuesday, January 19, 2021

RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION MA JUNIOR CLERKS NI BHARTI MATE ONLINE APLICATION AND MORE INFORMATION


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MORE INFORMATION LATEST GK OUR YOU TUBE UPDATE CLICK HERE
गुजरात सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट जनरल रूल्स -1967 के नियम -8 (1 ए) के प्रावधान के अनुसार, कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज होने का सर्टिफिकेट जमा करना होता है।  सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या 13/08/2008: CRR 10-2007-1203 20-G.P।  फॉर्म -1 के साथ दिखाए गए सिलेबस को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जैसा घोषित किया गया।  उम्मीदवार को गुजराती और हिंदी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।  नागरिकता:

HOW TO QULIFICATION

  परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार (a) भारत के नागरिक या (b) नेपाल के नागरिक (c) भूटान के नागरिक (d) तिब्बत के निर्वासित व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास (f) पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के इरादे से 01/01/1996 से पहले भारत आए थे।  देश - केन्या, युगांडा, वियतनाम, ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ेर, इथियोपिया, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया के संयुक्त राज्य, भारत से आने वाले देशों के प्रवासी भारतीय स्थायी रूप से भारत में निवास करते हैं, लेकिन (b) से (f) के व्यक्तियों को गुजरात सरकार से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त होता है।  यदि पात्र हैं तो ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे

KHALI JAGYAO CATEGORY WISE CLICK HERE

  उम्मीदवार गुजरात राज्य का मूल निवासी और गुजरात राज्य का अधिवास होना चाहिए।  ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्देश: उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए विवरण को पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाना चाहिए और राजकोट नगर निगम द्वारा आवश्यक होने पर मूल (प्रमाणित प्रतियों सहित) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।  यदि सत्यापन के दौरान ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए विवरण और साक्ष्य में कोई परिवर्तन या विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवारी को शून्य माना जाएगा।

 

CLCIK HERE TO SALARY AND GRADE PAY

गैर-आरक्षित और गैर-आरक्षित महिला उम्मीदवारों को 500 / - (पांच सौ) का परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल राजकोट नगर निगम की वेबसाइट से रु। 250 / - (दो सौ और पचास) का परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।  / केवल नेट बैंकिंग से स्वीकार किया जाएगा।  आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद, उम्मीदवार अपना आवेदन संख्या जमा कर सकता है।  और ट्रांजेक्शन आईडी बचानी होगी।  आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद रिफंड नहीं दिया जाएगा।  शुल्क के भुगतान के बिना आवेदन रद्द करने के लिए पात्र होंगे।  आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी लिखित परीक्षा / स्क्रीनिंग टेस्ट / मौखिक साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं होगी।  उम्मीदवार को पासपोर्ट आकार की तस्वीर की अधिक प्रतियां रखनी होंगी जो उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की हैं और उसी तस्वीर को भर्ती प्रक्रिया (लिखित परीक्षा / साक्षात्कार / आदि) के समय लिया जाना है।  यदि कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो राजकोट नगर निगम को उनके आवेदन / आवेदन को रद्द करने का निर्णय लेने की शक्ति होगी।  ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति की अंतिम तिथि पर आयु, योग्यता और संबंधित मामलों को वैध माना जाएगा।  यदि ग्रेड को मार्कशीट, डिग्री प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है, तो इसके समकक्ष प्रतिशत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की रूपांतरण तालिका जमा करनी होगी।  राजकोट नगर निगम में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अंतिम महीने की पे स्लिप जमा करनी होगी।  इसके अलावा, यदि एक से अधिक पद प्रभार में हैं, तो पदोन्नति या चयन आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।  आरक्षित जाति के उम्मीदवार को सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा उनकी जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SHP और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Ews / BAV)) के बारे में गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार दिया गया है।  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Ews / BAV) के उम्मीदवारों के मामले में जो मूल रूप से गुजरात के हैं, ऊपरी आयु सीमा में पांच (5) वर्ष की छूट दी जाएगी।  किसी भी अन्य राज्य द्वारा जारी किए गए उपरोक्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कोई आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। नियमों के अनुसार, महिला उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच (5) वर्ष की छूट दी जाएगी।  या क्यों? यह ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है और यदि मूल रूप से गुजरात के आरक्षित जाति के उम्मीदवार गैर-आरक्षित सीटों के लिए आवेदन करते हैं, तो गैर-आरक्षित सीटों के लिए ऐसे उम्मीदवारों पर लागू नियम और कानून लागू होंगे।

ONLINE APPLY CLICK HERE AND LAST DATE-9/2/2021

 ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा बताई गई जाति (श्रेणी) में श्रेणी के बाद के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।  सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संकल्प द्वारा निर्धारित परिशिष्ट-ए 06/02/1996 या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संकल्प दिनांक 27/04/2017 द्वारा परिशिष्ट-तिथि निर्धारित है।  4 वार प्रमाणपत्र जमा करना होगा।  एक विवाहित महिला उम्मीदवार को अपने माता-पिता की आय के आधार पर ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।  यदि ऐसे उम्मीदवारों ने अपने पति की आय के आधार पर इस तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो वे रिजर्व के लाभ के हकदार नहीं होंगे।  परिशिष्ट-ए या परिशिष्ट -४ के स्थान पर अंग्रेजी में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं माना जाएगा।  यदि किसी उम्मीदवार ने निर्धारित अवधि के भीतर जारी किए गए निर्धारित फॉर्म का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो उसका आवेदन अमान्य माना जाएगा और उसे अनारक्षित स्थान के खिलाफ भी नहीं माना जाएगा।  सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के Departmentमेद संकल्प संख्या २६/०४/२०१६: इस संबंध में सरकार के संकल्प के अनुसार समय-समय पर शशाप / १२२०१५ / ४५५२६ / ए और उम्मीदवार के पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह उन्नत वर्ग से संबंधित नहीं है।  सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के नोट-रिज़ॉल्यूशन नंबर: शशांक / 122015/455246 / ए के प्रावधानों के अधीन, दिनांक 12-06-2020 से 01-04-2016 से 31-03-2017 और 01-04-20 तक।  31-03-2018 से 2017 तक जारी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को भी मान्य माना जाएगा, लेकिन इस अवधि के दौरान जारी किए गए प्रमाण पत्र के साथ, उम्मीदवार अपने "नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट" (नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन कर सकते हैं।  लेयर स्टेटस में कोई बदलाव नहीं किया गया है) और वे राज्य सरकार के आरक्षण के उद्देश्य से निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार पात्र हैं।  इस प्रावधान के दुरुपयोग के लिए आरक्षित का लाभ शून्य है और उम्मीदवार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है ताकि उम्मीदवारों को 01-04-2016 से 31 वीं अवधि तक विस्तारित अवधि का लाभ उठाने से पहले उक्त संकल्प के सभी प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए कहा जाए।  / 03/2017 और 01-04-2017 से 31/0372018 तक  एडवांस्ड क्लास द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के बारे में


 गारंटी चाहिए।  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए:


 संकल्प संख्या: EWS / 122010/45903 / दिनांक 25/01/2019 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य सरकार के संकल्प पत्र में निर्धारित प्रपत्र (अंग्रेजी में परिशिष्ट-के-इन या गुजराती में परिशिष्ट-सी) से प्राप्त अभ्यर्थियों की पात्रता।  प्रमाणपत्र (यानी प्रमाण पत्र कि वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं) संख्या प्राप्त की जानी चाहिए

Total vacancy :: 122

 Last date to apply online :: 9-2-2021 

Qualification :: Graduate 

Salary scale :: 5 years fixed Rs.19950. 

(thereafter as per Seventh Pay Commission) 

*

To download notification and fill online form

As per the provision of Rule-8 (1A) of Gujarat Civil Service Classification and Recruitment General Rules-1967, a certificate of having basic knowledge of computer application has to be submitted.  Resolution No. 13/08/2008 of the General Administration Department of the Government: CRR 10-2007-1203 20-G.P.  Basic knowledge of computer to the syllabus shown in accompanying Form-1


  As declared.  Candidate should have adequate knowledge of Gujarati and Hindi.  Citizenshi


  Candidates for admission in the examination are (a) Citizens of India or (b) Citizens of Nepal (c) Citizens of Bhutan or (d) Exiles of Tibet who came to India before 01/01/1996 with the intention of permanent residence in India or (f) Pakistan, Burma, Sri Lanka and East Africa  Countries - Kenya, Uganda, Vietnam, Zambia, Malawi, Zerr, Ethiopia, United Republic of Tanzania, Migrants from countries who intend to reside in India permanently, but persons from (b) to (f) get eligibility certificate from Gujarat Government  Only if eligible will be eligible for appointme


  Candidate should be a native of Gujarat State and domicile of Gujarat State.  Important Instructions to be Considered by the Candidate while Applying Online: The details filled in the online application form by the candidate should be considered final for the entire recruitment process and the original (including certified copies) should be submitted when required by the Rajkot Municipal Corporation.  If the details filled in the online application form during the verification and any change or discrepancy in the evidence is found, the candidature will be considered voi

  Non-reserved and non-reserved women candidates will have to submit an examination fee of Rs.500 / - (five hundred) and other category candidates will have to submit an examination fee of Rs.250 / - (two hundred and fifty) only online from the website of Rajkot Municipal Corporation.  / Will be accepted from Net Banking only.  After paying the application fee, the candidate can submit his application no.  And transaction ID must be saved.  Refund will not be given after payment of application fee.  Applications without payment of fees will be eligible for cancellation.  Candidates who do not pay the application fee will not be allowed to sit in any of the written examinations / screening tests / oral interviews as per the procedure prescribed by the Appointing Officer.  The candidate has to keep more copies of the passport size photograph which he has uploaded in the online application form and the same photograph has to be taken at the time of recruitment process (written examination / interview / etc.).  If any candidate applies for more than one post, Rajkot Municipal Corporation will have the power to decide on the cancellation of their application / applications.  Age, qualifications and related matters will be considered valid on the last date of acceptance of online application.  If the grade is indicated in the marksheet, degree certificate, then the conversion table of the recognized university in its equivalent percentage will have to be submitted.  An employee on duty in Rajkot Municipal Corporation will have to submit the last month's pay slip at the time of verification of original certificates.  In addition, if more than one post is in charge, a copy of the promotion or selection order must be submitted.  The candidate of the reserved caste has been given by the competent officer of the Government as per the pattern prescribed by the Government of Gujarat regarding his caste (Scheduled Caste, Scheduled Tribe, SHP and Economically Weaker Class (Ews / BAV)).  In case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Socio-Educational Backward Classes and Economically Weaker Classes (Ews / BAV) who are originally from Gujarat, a relaxation of five (5) years will be given in the upper age limit.  No reservation benefit will be available on the basis of the above caste certificate issued by any other state. As per the rules, women candidates will be given a relaxation of five (5) years in the upper age limit.  Or why? It has to be clearly stated in the online application form and if the candidates of reserved caste originally from Gujarat apply for non-reserved seats, the rules and regulations applicable to such candidates for non-reserved seats will apply


  The subsequent change of category will not be accepted in the caste (category) indicated by the candidate in the online application.  For Socially and Educationally Backward Class Candidates: Candidates are not included in the advanced class in addition to caste certificate.  4 wise certificate has to be submitted.  A married woman candidate has to get such a certificate based on the income of her parents.  If such candidates have submitted such a certificate on the basis of their husband's income, they will not be entitled to the benefit of the reserve.  Annexure-A certificate issued in English instead of Appendix-A or Appendix-4 will not be considered valid.  If a candidate has not submitted the certificate of prescribed form issued within the stipulated period, his application will be considered invalid and he will not be considered even against the unreserved space.  ઉમેદ Resolution No. 26/04/2016 of the Department of Social Justice and Empowerment: Sashap / 122015/45526 / A and from time to time as per the resolution of the Government in this regard, the candidate should have a certificate that he does not belong to the advanced class given by the competent officer.  Note-Resolution No. of the Department of Social Justice and Empowerment: Subject to the provisions of Sashap / 122015/455246 / A, dated 12-06-2020 from 01-04-2016 to 31-03-2017 and 01-04-20.  Non Creamy Layer Certificate issued from 31-03-2018 to 2017 will also be considered valid, but with the certificate issued during this period, the candidate can apply for his "Non Creamy Layer Certificate".  No change has been made in Layer Status) and they are eligible as per the eligibility criteria prescribed for the purpose of State Government Reserves.  The benefit of reserve for misuse of this provision is voidable and the candidate is liable for legal action so that the candidates are asked to study all the provisions of the said resolution before availing the extended period from 01-04-2016 to 31st.  / 03/2017 and from 01-04-2017 to 31/0372018  Regarding Non Creamy Layer certificate issued during the yea


  Must be guaranteed.  For candidates from economically weaker section


  Eligibility of candidates from economically weaker sections obtained in the prescribed form (Annexure KH in English or Appendix-C in Gujarati) from the Resolution No .: EWS / 122010/45903 / A dated 25/01/2019 of the Department of Social Justice and Empowerment of the State Government.  Certificate (i.e. certificate that they fall under EWS Category) number must be obtaineds:r..d.ntp:



Thursday, January 14, 2021

Payment Gateways Continue To Charge Fees For UPI, RuPay Transactions Flouting Govt Notification, CBDT Steps In: Report

Payment Gateways Continue To Charge Fees For UPI, RuPay Transactions Flouting Govt Notification, CBDT Steps In: Report


इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कई पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स मर्चेंट को चार्ज करने और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और RuPay कार्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए एक सरकारी नोटिफिकेशन दे रहे हैं।
 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने UPI और RuPay कार्ड लेनदेन के लिए शुल्क के संबंध में सेवा प्रदाताओं को उनके रुख पर ध्यान दिया है।
 अगस्त 2020 में, सीबीडीटी ने बैंकों को RuPay या UPI का उपयोग करके भुगतान के लिए एकत्रित किसी भी शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया है।
 दिसंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने UPI और RuPay को भुगतान के निर्धारित तरीकों के रूप में नामित किया था, जिसके खिलाफ बैंकों और सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
 हालांकि, बैंकरों ने बड़े पैमाने पर भुगतान निषेध की सुविधा प्रदान करने वालों की कमी का हवाला देते हुए इस निषेध का विरोध किया है।
 पिछले हफ्ते, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान अवसंरचना के विकास के लिए एक कोष के गठन की घोषणा की थी।
 हालांकि, निधि का उपयोग उत्तर पूर्वी राज्यों और अन्य छोटे शहरों में खुदरा दुकानदारों और अन्य आवश्यक सेवाओं में रस्सी लगाने वालों की भरपाई के लिए किया जाएगा।
 भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं का मानना ​​है कि वे छोटे व्यापारियों को मुफ्त सेवाएं दे सकते हैं, लेकिन वे दावा करते हैं कि एक बड़ी लागत बड़े ऑनलाइन व्यापारियों के लिए किए गए प्रसंस्करण भुगतान में जाती है।
 बैंकों का मानना ​​है कि शून्य शुल्क व्यापारी अधिग्रहण को धीमा कर सकता है, लेकिन PayTM ने इस स्थिति को व्यापारियों को अपने नेटवर्क पर उन्हें बोर्ड पर प्रोत्साहित करके पूंजीकृत किया है।
 ई-कॉमर्स कंपनी व्यापारियों को UPI और RuPay डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए शुल्क नहीं लेती है।
 बैंक अब इन शुल्कों पर प्रतिबंध हटाने की सक्रिय रूप से वकालत कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को समाप्त होने वाला है।
Several payment gateway service providers are defying a government notification by charging merchants a fee for enabling and using the Unified Payments Interface (UPI) and RuPay cards, reports Economic Times.
 The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has queried the service providers on their stance with respect to charges for UPI and RuPay card transactions.
 In August 2020, the CBDT has directed the banks to refund any fees collected for payments using RuPay or UPI.
 As per a December 2019 notification, the government had designated UPI and RuPay as prescribed modes of payments against which charges cannot be imposed by banks and service providers.
 However, bankers have largely opposed this prohibition on charges citing the lack of compensation for those who provide the payment infrastructure.
 Last week, the Reserve Bank of India (RBI) had announced the formation of a fund for the development of payments infrastructure.
 However, the fund will be utilised to compensate those who rope in retail shopkeepers and other essential services in the north-eastern states and other small towns.
 Payment gateway service providers believe that they can offer free services to small merchants but they assert that a big cost goes into processing payments made to large online merchants.
 Banks believe that zero fees can slow down merchant acquisition but PayTM capitalized on this situation by incentivizing merchants to on-board them on its network.
 The e-commerce company does not charge merchants for facilitating UPI and RuPay debit card payments online.
 Banks are now actively advocating for the removal of ban on these charges as the Union Budget is set to be rolled out on 1 February.

Monday, December 21, 2020

INDIAN POST JOB FOR BRANCH POSTMASTER& ASST BRANCH POST MASTER VACANCY

NOTIFICATION FOR THE POSTS OF GRAMIN DAK SEVAKS CYCLE – III/2020-2021 GUJARAT CIRCLE R&E/1-1/DR/GDS/CYCLE-III/2020 DATE : 21-12-2020 Applications are invited by the respective engaging authorities as shown in the annexure ‘I’against each post, from eligible candidates for the selection and engagement to the following posts of Gramin Dak Sevaks. I. (i) Job Profile:- BRANCH POSTMASTER (BPM) The Job Profile of Branch Post Master will include managing affairs of Branch Post Office, India Posts Payments Bank (IPPB) and ensuring uninterrupted counter operation during the prescribed working hours using the handheld device/Smartphone/laptop supplied by the Department. The overall management of postal facilities, maintenance of records, upkeep of handheld device/laptop/equipment ensuring online transactions, and marketing of Postal, India Post Payments Bank services and procurement of business in the villages or Gram Panchayats within the jurisdiction of the Branch Post Office should rest on the shoulders of Branch Postmasters. However, the work performed for IPPB will not be included in calculation of TRCA, since the same is being done on incentive basis. Branch Postmaster will be the team leader of the Branch Post Office and overall responsibility of smooth and timely functioning of Post Office including mail conveyance and mail delivery. He/she might be assisted by Assistant Branch Post Master of the same Branch Post Office. BPM will be required to do combined duties of ABPMs as and when ordered. He will also be required to do marketing, organizing melas, business procurement and any other work assigned by IPO/ASPO/SPOs/SSPOs/SRM/SSRM and other Supervising authorities. In some of the Branch Post Offices, the BPM has to do all the work of BPM/ABPM. (ii)ASSISTANT BRANCH POSTMASTER (ABPM) The Job Profile of Assistant Branch Post Master will include all functions of sale of stamps/stationery, conveyance and Delivery of mail at doorstep deposits/payments/other transactions under IPPB, assisting Branch Postmasters in counter duties using the handheld device/Smart phone supplied by the Department. However, the work performed for IPPB will not be included in calculation of TRCA, since the same is being done on incentive basis. He will also be required to do marketing, organizing melas, business procurement and any other work assigned by the Branch Postmaster or 

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IPO/ASPO/SPOs/SSPOs/SRM/SSRM  and  other  Supervising  authorities.  ABPMs  will  also  be required  to  do  Combined  Duty  of  BPMs  as  and  when  ordered. (iii)DAK  SEVAK The  Job  Profile  of  Dak  Sevaks  will  include  all  functions  of  viz  sale  of  stamps  and  stationery, conveyance  and  delivery  of  mail  and  any  other  duties  assigned  by  Postmaster/Sub  Postmaster including  IPPB  work  in  the  Departmental  Post  Offices/RMS.  However,  the  work  performed  for IPPB  will  not  be  included  in  calculation  of  TRCA,  since  the  same  is  being  done  on  incentive basis. He  may  also  have  to  assist  Post  Masters/Sub  Postmasters  in  managing  the  smooth functioning  of  Departmental  Post  Offices  and  do  marketing,  business  procurement  or  any  other work  assigned  by  the  Post  Master  or  IPO/ASPO/SPOs/SSPOs/SRM/SSRM  and  other  Supervising authorities.  In  Railway  Mail  Services  (RMS),  GDS  has  to  handle  the  work  related  to  RMS,  like, closing/opening  of  bags,  transport  of  bags  from  one  place  to  other  manually  and  any  other  works allotted  by  the  RMS  authorities. II.   Time  Related  Continuity  Allowance(TRCA)   The  following  Minimum  TRCA  shall  be  payable  to  the  categories  of  GDS  as  mentioned  in Directorate  Order  No.17-31/2016-GDS  dated  25.06.2018. Sl . No . Category / Minimum  TRCA  for  4 Hours Level  1  in  TRCA  Slab 1 BPM Rs . 12,000 /Minimum hours / TRCA for Level  2  in  TRCA  slab Rs . 5 14,500 /2 ABPM / Dak  Sevak Rs . 10,000 /Rs . 12,000 /(ii)  However,  in  respect  of  GDSs  engaged  on  or  after  01.07.2018,  the  initial  fixation  of  TRCA  will  be done  on  the  first  stage  of  Level-I  of  the  respective  category. III.    Details  of  vacant  posts  for  which  applications  are  called  for  are  shown  in  the  Annexure-I. IV.    Eligibility AGE The  minimum  and  maximum  of  age  for  the  purpose  of  engagement  to  GDS  posts  shall  be 18  and  40  years  respectively  as  on  21.12.2020  the  date  of  notification  of  the  vacancies. Permissible  relaxation in  Upper  age  limit  for  different  categories  is  as  under:- Sl . No . Category 1 . Schedule  Cast Permissible relaxation e / Scheduled  Tribe age ( SC / 2 . Other  Backward  Classes ( ST ) 5  years OBC ) 3  years

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Sunday, December 13, 2020

एटीएम कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा पॉलिसी के बारे में विभिन्न बैंकों के नियम जानें

Accidental death is an example where the event takes place near and dear ones.  But if you are a debit card holder, the nominee is entitled to benefit from your respective bank.  Each of these public and private banks has a different set of terms and conditions that have to be followed.  In other words, at eleven hours of need, the personal accident insurance provided by the bank to the debit card holders comes to the aid of the person.




1. State Bank of India

  The largest public sector bank insures its debit card holder when it comes to air-accidental deaths.  This applies to the type of debit card variant held.  Moreover, the cover is only functional when the card is used at least once 90 days before the date of the accident.  SBI Rs.  2,00,000 to Rs.  The cover between 10,00,00 depends on the debit card of the individual.

2. ICICI Bank

  ICICI Bank covers airless accidental deaths for all its debit card variations except silver debit cards.  In the case of ICICI, a holder can claim cover if he transacts Rs 499 (non-ATM) at least 30 days before the date of the accident.  Cover amounts range from Rs. 5,00,000 to Rs. 15,00,000, depending on the debit card holder.

 
3. IDFC Bank

  IDFC debit card comes with free insurance.  The cover can only be claimed when a transaction of Rs.500 has taken place in the last three months from the date of the incident.  This does not include ATMs and online transactions.  This rule will be applicable from May 2019.  If the customer has multiple cards, the most eligible debit card for the claim will apply.

 
4. Axis Bank

  In the case of Axis Debit Card holders, in order to obtain personal accident insurance cover, the card must make at least one transaction of purchase 180 days prior to the date of the accident.  Moreover, in order to make a claim, a report must be submitted to the bank within 90 days from the date of the incident.

  5. Kotak Mahindra Bank

  To claim Personal Accident Insurance Cover for Kotal Mahindra Debit Card, the card must have three purchase transactions or transactions online for the previous month, with a minimum amount of Rs.500.  Kotak Mahindra Bank to Rs.  For Classic Debit Card Holders, Old / Platinum / World / Privy Platinum / Privy Signature and Infinite Debit Card Rs.  In the past month, if five transactions of at least Rs.500 were made, the subsequent cover could go up to Rs.10,00,000.

 

6. Yes Bank

  If the person is a bank debit card holder, the claim must be filed within 30 days.  In addition, this claim applies only to active cards. This claim excludes deaths caused by attempted suicide, exposure to alcohol or drugs, military duty, natural death, terrorist victims, etc.

आकस्मिक मृत्यु एक उदाहरण है जहां घटना निकट और प्रिय लोगों को होती है। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड धारक हैं, तो नामिती आपके संबंधित बैंक से लाभ प्राप्त करने का हकदार है। इन सार्वजनिक और निजी बैंकों में से प्रत्येक के पास नियमों और शर्तों का एक अलग सेट है जिसका पालन करना होगा। दूसरे शब्दों में, जरूरत के ग्यारह घंटों में, बैंक द्वारा डेबिट कार्ड धारकों को प्रदान किया गया व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व्यक्ति की सहायता के लिए आता है।

  1. भारतीय स्टेट बैंक

  सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक अपने डेबिट कार्ड धारक का बीमा करता है, जब वह हवाई दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त होता है। यह आयोजित डेबिट कार्ड के प्रकार पर लागू होता है। इसके अलावा, कवर केवल कार्यात्मक होता है जब दुर्घटना की तारीख से कम से कम 90 दिन पहले कार्ड का उपयोग किया जाता है। एसबीआई ने रु। 2,00,000 से रु। 10,00,00 के बीच का कवर व्यक्ति के डेबिट कार्ड पर निर्भर करता है।

  2. आईसीआईसीआई बैंक

  आईसीआईसीआई बैंक चांदी डेबिट कार्ड को छोड़कर अपने सभी डेबिट कार्ड विविधताओं के लिए वायुहीन आकस्मिक मृत्यु को कवर करता है। आईसीआईसीआई के मामले में, एक धारक कवर का दावा कर सकता है यदि वह दुर्घटना की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले 499 रुपये (गैर-एटीएम) का लेनदेन करता है। कवर राशि डेबिट कार्ड धारक के आधार पर 5,00,000 रुपये से लेकर 15,00,000 रुपये तक होती है।

  3. आईडीएफसी बैंक

  आईडीएफसी डेबिट कार्ड मुफ्त बीमा के साथ आता है। कवर का दावा तभी किया जा सकता है जब घटना की तारीख से पिछले तीन महीनों में 500 रुपये का लेनदेन हुआ हो। इसमें एटीएम और ऑनलाइन लेनदेन शामिल नहीं हैं। यह नियम मई 2019 से लागू होगा। यदि ग्राहक के पास कई कार्ड हैं, तो दावे के लिए सबसे योग्य डेबिट कार्ड लागू होगा।

  4. एक्सिस बैंक

  एक्सिस डेबिट कार्ड धारकों के मामले में, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त करने के लिए, कार्ड को दुर्घटना की तारीख से 180 दिन पहले खरीद का कम से कम एक लेनदेन करना होगा। इसके अलावा, दावा करने के लिए, घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

  5. कोटक महिंद्रा बैंक

  कोटल महिंद्रा डेबिट कार्ड के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर का दावा करने के लिए, कार्ड में पिछले महीने के लिए तीन खरीद लेनदेन या लेनदेन होने चाहिए, जिसमें न्यूनतम राशि 500 ​​रुपये होगी। कोटक महिंद्रा बैंक को रु। क्लासिक डेबिट कार्ड धारकों के लिए, पुराने / प्लेटिनम / विश्व / प्रिवी प्लेटिनम / प्रिवी सिग्नेचर और अनंत डेबिट कार्ड रु। पिछले महीने में, यदि कम से कम पांच रुपये का लेनदेन।

  6. यस बैंक

  यदि व्यक्ति बैंक डेबिट कार्ड धारक है, तो दावा 30 दिनों के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह दावा केवल सक्रिय कार्ड पर लागू होता है। यह दावा आत्महत्या के प्रयास, शराब या ड्रग्स के संपर्क में आने, सैन्य ड्यूटी, प्राकृतिक मृत्यु, आतंकवादी पीड़ितों, आदि से होने वाली मौतों को बाहर करता है।



Tuesday, December 1, 2020

1 DECEMBER THI 4 NIYAMO CHANGE BANK RTGS,GAS SELENDER PRIZE,NEW TRAIN,LIFE INSURANCE POLICY

 Talk to you soon and keep up the good content.


Today December 1, 2020, there are going to be many big or egalities in the life of the common man. These include RTGS, gas cylinder prices, railways and premiums. All these things have a direct effect on the pockets of the common man. The Reserve Bank of India has made a big change with RTGS, benefiting the customers.

Rules to be changed in December • RTGS, cooking gas, binary transactions and railway rules to be changed

Learn what effect the new law will have on you

.This new train will be operational from the new month

Premiums may change

The insured can reduce the amount of premium by up to 50 per cent after one year. That means the policy can be continued with half the installment.

Who is it ?

RTGs are available 24 hours a day 

From December, banks have decided to change the rules attached to rupee transactions. RBI has announced the launch of RTGS facility for 24 hours. Currently this facility is available daily from 7 am to 6 pm except on the second and fourth Saturday of the month. Customers will now get this facility 24 hours a day.

Indian Railways has said that several new trains have been running since December 1. Railways is continuously running new special trains after the Corona crisis. Now from December some trains will be resumed including both Jhelum Express and Punjab Mail.

Mack to wear when there's a guy in the car? Learn what the Supreme Court said will ruin a whole century's hard work, be shocked by the WHO's warning on a new disaster This will be the first time in the history of the country that this historic event will take place in Gujarat

Cooking gas cylinder prices will change

 Change in the price of cooking gas in the country. Prices of commercial gas cylinders went up last month.

 आज 1 दिसंबर, 2020, आम आदमी के जीवन में कई बड़े या समतावादी होने जा रहे हैं।  इनमें RTGS, गैस सिलेंडर की कीमतें, रेलवे और प्रीमियम शामिल हैं।  इन सब बातों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है।  भारतीय रिजर्व बैंक ने RTGS के साथ एक बड़ा बदलाव करते हुए ग्राहकों को लाभ पहुंचाया है।


 दिसंबर में बदले जाने वाले नियम • आरटीजीएस, कुकिंग गैस, बाइनरी लेनदेन और रेलवे के नियमों में बदलाव किया जाना है







 जानें कि नए कानून का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा


 .यह नई ट्रेन नए महीने से चालू होगी



 प्रीमियम बदल सकते हैं


 बीमित व्यक्ति एक वर्ष के बाद प्रीमियम की राशि को 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है।  अर्थात आधी किस्त के साथ पॉलिसी जारी रखी जा सकती है।


 यह कौन है ?


 RTG 24 घंटे उपलब्ध हैं



 दिसंबर से, बैंकों ने रुपये के लेनदेन से जुड़े नियमों को बदलने का फैसला किया है।  RBI ने 24 घंटे के लिए RTGS सुविधा शुरू करने की घोषणा की है।  वर्तमान में यह सुविधा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर रोजाना सुबह 7 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है।  ग्राहकों को अब यह सुविधा 24 घंटे मिलेगी।


 भारतीय रेलवे ने कहा है कि 1 दिसंबर से कई नई ट्रेनें चल रही हैं। कोरोना संकट के बाद रेलवे लगातार नई विशेष ट्रेनें चला रहा है।  अब दिसंबर से कुछ ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल हैं।


 गैस सिलेंडरों की कीमतें पिछले महीने बढ़ गईं।


Friday, October 2, 2020

UIDAI will now have to file an online Aadhaar card complaint, learn the full process here


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